सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर इस मामले में चार सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है.from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/2MQXFIc
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